*डिजिटिलाइजेशन के विरोध में ज्ञापन*
मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ-लखनऊ ने आनलाइन(डिजिटल पंजिका/डिजिटल के आदेश/निर्देश के विरोध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत डी आई उर्दू/खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया।
जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किए जाने हेतु विभागीय अधिकरियों द्वारा निर्देश दिए गए है। जबकि अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में समुचित संसाधन नही उपलब्ध कराया गया । विभाग द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि अन्य विभागों में भी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किया गया है तो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों को भी डिजिटलाइजेशन किया जाए। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकांए यह संज्ञानित है कि अन्य विभागों में डिजिटल व्यवस्था लागू है और वर्तमान युग डिजिटल युग है । परन्तु आप संज्ञानित हो कि उक्त व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में समुचित संसाधन अभी नही उपलब्ध है ऐसे में उक्त व्यवस्था को संचालित करा पाना संभव नही हो रहा है। वहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं की तुलना समानता से किया जा रहा है जबकि बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अन्य विभागों की से कई भिन्न व्यवस्थांए लागू है और उचित संसाधन भी उपलब्ध नही है व दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। जिससे बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं के साथ विभिन्न कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है और समानता के सिद्वान्त एंव सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आदेश (निजता के हनन) का उलन्घन किया जा रहा है। जो कि निम्नवत् है:-
1. राज्य कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त है,इ0एल0 की व्यवस्था प्राप्त है हाफ डे सी0एल0 भी प्राप्त है। परन्तु बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक,शिक्षिकाओं को उत्पीड़न के नाम पर उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवक आचरण नियमावली लागू कर दी गई है। जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के सामान सुविधा नही प्राप्त है।
2. राज्य कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक संसाधन से है व अन्य कार्य ऑफलाइन ही लिए जा रहे है,वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक,शिक्षिकाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है ।
3. माध्यमिक एंव महाविद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति है जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति नही है ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार है, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/शिक्षिकाओं को आक्रोशित करने वाला है।
4. महाविद्यालयों एंव माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली नही लागू ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक,शिक्षिकाओं पर क्यो ?
5. महाविद्यालयों एंव माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक,शिक्षिकाओं को पंचायत/निकाय/विधानसभा/लोकसभा सहित अन्य चुनाव लड़ने पर रोक नही है जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक,शिक्षिकाओं पर रोक लगाई गई ऐसे सौतेला व्यवहार है क्यों ?
बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीयॅ विद्यालयों में ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किए जाने से पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/शिक्षिकाओं की वर्तमान 5 सूत्रीय मांगे निम्न है:-
1. राज्य कर्मचारियों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/शिक्षिकाओं को चिकित्सा व अन्य सुविधांए प्रदान की जाए।
2. राज्य कर्मचारियों की भांतिच बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/शिक्षिकाओं को ई0एल0/हाफ डे सी0एल0 सहित अन्य सुविधांए प्रदान की जाए।
3. माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों की तरह बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में भी लिपिक की नियुक्ति की जाए।
4. बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/शिक्षिकाओं को पंचायत/निकाय/विधानसभा/लोकसभा सहित अन्य निर्वाचन में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए।
5. राज्य कर्मचारियों एंव महाविद्यालयों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को भी समुचित संसाधन व्यवस्था देते हुए अन्य सुविधांए दी जाए।
राज्य कर्मचारियों/उच्च शिक्षा/महाविद्यालयों की भांति एक रूपता रखते हुए उक्त मागों के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/शिक्षिकाओं को सुविधा प्रदान किया जाए व नियुक्त लिपिक द्वारा डिजिटलाइजेशन व उपस्थिति की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही राज्य कर्मचारियों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षा की भांति बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में उपस्थिति कराई जाए एंव बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किए जाने तक निर्देश/आदेश पर रोक लागते हुए उक्त निर्देश/आदेश को निरस्त किया जाए।
आज के ज्ञापन में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिकृष्ण गुप्ता,जिला मंत्री-बृजेश कुमार मौर्य, जिला संयुक्त मंत्री मो रियाज,जिला कोषाध्यक्ष हरिशंकर राठौर, जिला संगठन मंत्री भीम सिंह,शालिनी पाण्डेय,राजेश कुमार,शैल बाला बाजपेई, सचिन दिवाकर,एजाज अहमद,नीरज साहू,अंकुर कश्यप, राजेन्द्र कुमार,रवि प्रकाश,प्रतिमा द्विवेदी,संतोष कुमार,जसवंत,संजय मौर्य ,शोएब,अरूण, अमित,रजनी,कीर्ति, विशाल पाण्डेय आदि शिक्षक उपस्थित रहे।
