जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि पीएम मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए जो भी फैसले लिए, वो वहां के लोगों की बेहतरी के लिए हैं. एक वक्त था जब ये अशांत क्षेत्र आतंकी घटनाओं के लिए देश दुनिया में जाना जाता था, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही यहां के विकास पर सरकार ने फोकस करना शुरू किया. पीएम मोदी ने राज्य के विकास और जनमानस से जुड़े कार्यों के माध्यम से विश्वास का निर्माण और उसको प्राथमिकता देकर यहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर सारे भ्रम खत्म हो चुके हैं. पिछले साढ़े नौ सालों में तो इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास हुआ है. अब कोर्ट के फैसले के बाद इन क्षेत्रों के विकास को पंख लगने वाले हैं.
जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की मन की बात
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुद पीएम मोदी ने एक लेख के जरिये जम्मू-कश्मीर को लेकर अपने मन की बात देश के साथ साझा की है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले चार साल जमीनी स्तर के लोकतंत्र में नए विश्वास के साथ चिह्नित किए गए हैं, जिसमें विकास, लोकतंत्र और सम्मान ने मोहभंग, निराशा और हताशा की जगह ले ली है. पीएम मोदी ने कहा कि वह एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं और अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं – हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त. उन्होंने कहा, “उनकी सरकार ने नागरिकों की चिंताओं को समझने, सहायक कार्यों के माध्यम से विश्वास का निर्माण करने और “विकास, विकास और अधिक” को प्राथमिकता देने के तीन स्तंभों को प्राथमिकता दी है.”
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लद्दाख अब नजरअंदाज नहीं
इससे पहले, महिलाओं, एससी, एसटी और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उनका हक नहीं मिल रहा था, जबकि लद्दाख की आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, 2019 ने सब कुछ बदल दिया. अनुच्छेद 370 को रद्द करने के महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ दिया. उन्होंने कहा, “सभी केंद्रीय कानून अब क्षेत्र में बिना किसी डर या पक्षपात के लागू होते हैं.”
पीएम मोदी के लिए जम्मू-कश्मीर के मायने
पीएम मोदी ने पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को लेकर बड़े काम किए हैं. जिससे वहां के लोगों को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिला है. पहली बार, जम्मू-कश्मीर को दो एम्स मिले हैं, जिनके पूरा होने पर उन मरीजों को बड़ी मदद मिलेगी, जिन्हें विशेष इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़, एम्स नई दिल्ली या पंजाब के निजी अस्पतालों या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था. पहली बार, जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज, हड्डी एवं अस्पताल, यूटी में संयुक्त और कैंसर अस्पताल बन रहे हैं. यूटी में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट और बायो-टेक पार्क के अलावा आईआईटी और आईआईएम जैसे कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए हैं. जम्मू और श्रीनगर शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से कई क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर करेगा और जीवन को आसान बनाएगा.
तावी रिवर फ्रंट का विकास
गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर तावी रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है. जो पूरा होने पर एक बहुउद्देश्यीय परियोजना, विशेष रूप से एक पर्यटन स्थल के रूप में काम करेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. प्राचीन देविका नदी के पुनर्जीवन का काम पहली बार हाथ में लिया गया है. यह सबसे आकर्षक धार्मिक पर्यटन स्थल में से एक साबित होगा.
रात्रि उड़ान की सुविधा
जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डों पर रात्रि उड़ान की सुविधा जोड़ी गई है. इसी तरह, जम्मू-कश्मीर के हज यात्रियों के लिए पहली बार श्रीनगर और जेद्दा के बीच सीधी उड़ान शुरू की गई है. हालांकि ये पहली बार की कुछ परियोजनाएं हैं. उनमें से कई पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के करीब हैं. हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कई विकासात्मक परियोजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं चालू हैं. जम्मू क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है.
विकास कार्य और योजनाएं एक साथ
देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में मौजूदा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, सड़क कनेक्टिविटी के उन्नयन, राजमार्गों के निर्माण, रिंग रोड, सुरंगों, मेगा बिजली उत्पादन परियोजनाओं से संबंधित विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं. इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना, जम्मू-कश्मीर के गरीब लोगों को नए घर बनाने के साथ-साथ कच्चे घर को पक्के घर में बदलने में भी सरकार मदद कर रही है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है. उज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं.
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FIRST PUBLISHED : December 15, 2023, 10:19 IST
